Administrative: डीएम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक सम्पन्न

प्रयागराज (राजेश सिंह)। जिलाधिकारी प्रयागराज भानुचंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में 71 बिन्दुओं के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक संगम सभागार में सम्पन्न हुई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी प्रेमरंजन सिंह, डी0एस0टी0ओ0 जितेन्द्र कुमार, पी0डी0डी0आर0डी0ए0 के0के0 सिंह, डी0पी0आर0ओ0 श्रीमती रेनू श्रीवास्तव सहित जनपदस्तरीय अधिकारीगण मौजूद थे।
जिलाधिकारी ने चिकित्सा विभाग की समीक्षा करते हुए अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि किसी भी मरीज को दवाओं के लिए बाहर न जाना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाय। आयुष्मान योजना की समीक्षा करते हुए अब तक कितने लोगो को इस योजना का लाभ मिल चुका है कि जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा ज्यादा से ज्यादा पात्र व्यक्तियों को इस योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। बिना किसी पूर्व सूचना के मुख्यालय छोड़ने पर मुख्य चिकित्साधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया। डाटा एंट्री सही तरीके से न भरे जाने के कारण अपर मुख्य चिकित्साधिकारी को सुधार करने के निर्देश दिये। इसी क्रम में उन्होंने ग्राम पंचायतों में डोगल की जानकारी ली तथा डी0पी0आर0ओ0 को निर्देशित किया कि 10 दिसम्बर तक डोगल का कार्य पूरा हो जाय। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन की जानकारी ली और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में लाभार्थिंयों की सूची सभी खण्ड विकास अधिकारियों को 10 दिसम्बर तक बनाने के निर्देश दिये। विधवा पेंशन की जानकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी से लेते हुए उन्हें निर्देशित किया कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित न रहे, ये सुनिश्चित कर लिया जाय। सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि 02 माह से ज्यादा समय तक कोई भी प्रकरण लम्बित न रहे, ये सुनिश्चित कर लें, नही तो कार्यवाही की जायेगी।
लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए गड्ढ़ा मुक्त सड़कों की जानकारी लेते हुए जनपदस्तरीय अधिकारियों से सत्यापन की जानकारी ली तथा अधिशाषी अभियंता पीडब्लूडी को निर्देशित किया कि तीन दिन के अंदर जहां कमियां है, उसमें सुधार करें। उन्होंने पीडब्लूडी के अधिकारियों से नई सड़कों की जानकारी भी ली। समीक्षा के दौरान बन रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों की प्रगति की जानकारी लेते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी को इसका डिटेल विवरण देने को कहा। मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए पी0डी0 को निर्देशित किया कि 05 दिसम्बर तक पूरा फोटोग्राफ सहित डिटेल देने के निर्देश दिये। डी0सी0 मनरेगा के कार्यों पर असंतोष जाहिर करते हुए चेतावनी दी कि एक सप्ताह में कार्यों में सुधार करें। प्रधानमंत्री सड़क योजना, नलकूप विभाग की समीक्षा करते हुए हैण्डपम्पों की जानकारी ली तथा यू0पी0 एग्रो को मानक के अनुरूप कार्य को पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि पराली किसी भी कीमत पर खेतों में नही जलनी चाहिए, अगर शिकायत मिली तो सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। सेतुओं के निर्माण की प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य को समय से पूरा कराये जाने के निर्देश दिया। बेसिक शिक्षा, बिजली विभाग की समीक्षा करते हुए बिजली विभाग के अधिशाषी अभियन्ता पर नाराजगी व्यक्त की। खराब पड़े ट्रांसफार्मरों को समय से न बदले जाने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने कहा कि खराब पड़े ट्रांसफार्मरों को समय से बदला जाये। अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही तय की जायेगी। उन्होेंने फूलपुर में गलत बिल का भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी लेते हुए अधिशाषी अभियन्ता को 15 दिनों के अन्दर प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिये तथा जो गलत बिल की वसूली की गयी है, उसको रिकवर करने के निर्देश दिये। इसी क्रम में सौभाग्य योजना की प्रगति की जानकारी लेते हुए इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र लोगो को बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराने को कहा। कृषि विभाग की फसल बीमा योजना की जानकारी ली। प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी ली तथा तथा पी0डी0 को निर्देश दिया कि जो भी आवास अभी अपूर्ण है, उसे पूर्ण समय से पूरा कर लिया जाये। उन्होंने पी0ओ0 डूडा से शहरी आवास की जानकारी ली तथा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने समीक्षा के दौरान सिल्ट सफाई आदि की जानकारी सम्बन्धित अधिकारियों से ली।
जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चलायी जा रही है, उसका शत-प्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही कत्तई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं का लाभ दिखना चाहिए, जिससे कि पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया जा सके।